ही नियमावली भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी २१ जून १९८२ रोजी अधिसूचित केली. या नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची एक निश्चित, पारदर्शी आणि न्याय्य ज्येष्ठता यादी तयार करणे हे आहे. याशिवाय, सेवेशी संबंधित वाद आणि गोंधळ टाळणे हा या नियमांचा उद्देश आहे.
उ. सामान्यतः, पदोन्नती ज्या तारखेपासून कार्यान्वित होते, त्या तारखेपासून वरिष्ठता मोजली जाते. जर समितीने मागील तारखेपासून पदोन्नती मंजूर केली, तर ज्येष्ठता कायम राहू शकते. "No," Vikas said
"No," Vikas said.
प्राप्त झालेल्या हरकतींची पुराव्यांसह छाननी केल्यानंतर, सक्षम प्राधिकारी दुरुस्त्या करून अधिकृत 'अंतिम ज्येष्ठता सूची' प्रसिद्ध करतात. "No," Vikas said
Vikas blinked. "Yes! He was a Clerk for two years in the Zilla Parishad before clearing the MPSC." "No," Vikas said
Vikas thought back. "Actually, yes. He had a medical issue and was on leave for three months right after joining."